पुणे जिल्ह्यातील मोशी येथे वंचित आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि मागास समाजातील मुलांसाठी शिक्षण, संस्कार, कौशल्यविकास आणि स्वावलंबनाचे सर्वांगीण विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने मोशी येथील १५ हेक्टर (सुमारे ३७ एकर) शासकीय जमीन या प्रकल्पासाठी वर्ग करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. महसूल विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी याचे अधिकृत शासन ज्ञापन जारी केले आहे.
“मोशीतील १५ हेक्टर जमीन पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलमला देण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासातील ऐतिहासिक टप्पा आहे. पद्मश्री गिरीशजी प्रभुणे यांनी वंचित आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त समाजातील मुलांच्या विकासासाठी केलेल्या तीन तपांच्या अखंड समाजसाधनेला राज्य सरकारने या निर्णयातून भक्कम बळ दिले आहे. समाजातील शेवटच्या घटकाला शिक्षण, संस्कार, कौशल्य आणि स्वावलंबनाची संधी देऊन सामाजिक पुनरुत्थान घडविणे, हीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे.” — शंकर जगताप, आमदार, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ
“आदिवासी, वंचित आणि भटक्या-विमुक्त समाजातील मुलांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्यातील पारंपरिक ज्ञान, कला आणि कौशल्यांचे जतन झाले पाहिजे, या ध्येयातून माझी समाजसाधना सुरू आहे. मोशीतील १५ हेक्टर जागा उपलब्ध झाल्यामुळे या कार्याचा विस्तार करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. येथे शिक्षण, संस्कार, कौशल्य, संशोधन आणि स्वावलंबन यांची सांगड घालणारे सर्वांगीण विकास केंद्र उभारण्याचा आमचा संकल्प आहे.” — पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, संस्थापक, पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम
