हिंजवडीतील आयटीयन्ससाठी ‘फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट’, लिफ्ट सुरक्षा, आणि महापालिकेच्या आकृतिबंधावर आवाज
पिंपरी-चिंचवड: राज्याच्या नागपूर येथे ८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड शहराचे ज्वलंत प्रश्न आमदार शंकर जगताप जोरदारपणे मांडणार आहेत. विशेषतः हिंजवडीतील आयटीयन्सच्या समस्यांवर जलदगती उपाययोजना करण्यासाठी फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली विकसित करण्याची त्यांची मागणी असणार आहे.
अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी, आमदार जगताप यांनी विविध लक्षवेधी सूचना आणि तब्बल ४८ तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचे नियोजन केले आहे.
कंपन्यांचे सेफ्टी ऑडिट आणि वाहतूक सुरक्षा
शहर ‘उद्योगनगरी’ म्हणून ओळखले जाते, मात्र कंपन्यांमधील वाढत्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार जगताप यांनी कंपन्यांचे सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी लक्षवेधीद्वारे केली आहे.
याशिवाय, शहरात अवजड वाहनांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी सुरक्षा ऑडिट करण्याची तसेच, अप्रशिक्षित वाहनचालकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी सक्षम प्रशिक्षण प्रणाली उभारण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.
लक्षवेधी सूचनांद्वारे महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष
- फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट: हिंजवडीतील आयटीयन्सच्या समस्यांसाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून ‘फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट’ची मागणी.
- प्रारूप विकास आराखडा: नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी.
- पावना जल सुधार प्रकल्प: या प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद करून तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी.
- वीज आणि भूखंड: उद्योगनगरीतील अघोषित भार नियमांवर उपाययोजना आणि पीएमआरडीएच्या वतीने लिलावाने विक्री होत असलेल्या भूखंडांना स्थगिती देण्याची मागणी.
- सीसीटीव्ही आणि थकीत शिष्यवृत्ती: कोट्यवधी रुपये खर्च करून बसवलेले बंद सीसीटीव्ही कॅमेरे गांभीर्याने दखल घेऊन पूर्ववत करणे आणि ‘महाज्योती’तर्फे वंचित व मागास समाजातील विद्यार्थ्यांची १२६ कोटी रुपयांची थकीत शिष्यवृत्ती तातडीने मंजूर करण्याची मागणी.
तारांकित प्रश्नांमधून नागरिकांचे कळीचे मुद्दे
आमदार जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या ४८ तारांकित प्रश्नांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या समस्यांचा समावेश आहे:
- मनपा आकृतिबंध: पिंपरी-चिंचवड मनपातील ४७७६ रिक्त जागा तातडीने भरण्यासाठी सुधारित आकृतिबंध मंजूर करणे.
- लिफ्ट सुरक्षा: शहरातील सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये लिफ्ट सुरक्षा सुनिश्चित करणे.
- आरोग्य सुविधा: औंध जिल्हा रुग्णालयातील एमआरआय सुविधा बंद असणे, कुपोषित बालकांच्या पोषक आहार पुरवठ्याची चौकशी आणि पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करणे.
- इतर प्रश्न: इलेक्ट्रिक वाहनांवरील टोलमाफीच्या अध्यादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई, प्राधिकरणाच्या आरक्षित जागांवरील दीर्घकालीन ताबेदारांना मालकी हक्क (सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड) देणे.
अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी, जास्तीत जास्त प्रश्न सभागृहात मांडून त्यांच्यावर परिणामकारक उपाययोजना करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येईल, असे आमदार शंकर जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे.
