राजश्री आतकरे पवार ( 86683 71826)
मुंबई/दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर घोंघावणारं आरक्षणाचं (Reservation) संकट आज सुप्रीम कोर्टानं दूर केलं आहे. ओबीसी आरक्षणाची (OBC Reservation) मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर झालेल्या महत्त्वाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं जिल्हा परिषद (ZP) आणि महानगरपालिका निवडणुकांना हिरवा कंदील दिला आहे.
📢 कोर्टात नेमकं काय घडलं?
आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या केसची सुनावणी झाली. कोर्टात मोठे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालं आहे:
- महापालिका/झेडपीला दिलासा: कोर्टानं स्पष्ट सांगितलं की, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचा रस्ता मोकळा झाला आहे. फक्त आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची काळजी राज्य निवडणूक आयोगानं (SEC) घ्यायची आहे.
- नगरपालिका-नगरपंचायतीचा पेच कायम: निवडणूक आयोगानं कोर्टाला सांगितलं की, फक्त ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायतींमध्येच ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
- निकाल कोर्टाच्या हाती: या ४० नगरपालिका आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आता निवडणुका होऊ शकतील, पण त्यांचे निकाल हे कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील.
- पुढची सुनावणी: या संपूर्ण प्रकरणावर मोठी सुनावणी आता जानेवारी २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. पुढील तारीख २१ जानेवारी २०२६ आहे.
❓ प्रकरण काय आहे आणि गडबड कुठे झाली?
राज्य सरकारनं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा हा वाद उभा राहिला. अनेक ठिकाणी यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली.
- याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, बांठिया आयोगानं मर्यादा जपायला सांगितली असताना सरसकट २७% आरक्षण कसं लागू केलं?
- सध्या निवडणूक आयोगानुसार, १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, ४० नगरपालिका, १७ नगरपंचायती आणि २ महापालिका क्षेत्रांत ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
सुनावणीदरम्यान, अॅड. विकास सिंह यांनी निवडणुका थांबवण्याची मागणी केली होती. पण कोर्टाने ती मान्य न करता, अंतिम निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आजच्या निकालानं निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे!
