राजश्री आतकरे पवार ( 86683 71826)
मुंबई, २८ नोव्हेंबर: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज (शुक्रवारी, २८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे भवितव्य आजच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
🏛️ आज होणार महत्त्वपूर्ण सुनावणी
राज्यात सध्या ४४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज दुपारी १२ वाजता न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. बागची यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
मागील सुनावणीतील निर्देश:
मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यातील ४४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायती अशा एकूण ४८८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांवर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, न्यायालयाने असा इशारा दिला होता की, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर निवडणुकीचा निकाल या निकालाच्या अधीन राहील आणि जर निकाल उमेदवारांच्या विरोधात गेला, तर संबंधित जागांवरचे निकाल अवैध (illegal) ठरवले जाऊ शकतात.
🛑 आरक्षणाची मर्यादा का ओलांडली?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसींना) लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केली होती.
- मात्र, निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने, दोन महापालिका, ५७ नगरपालिका, नगरपंचायती, १७ जिल्हा परिषदा आणि ८४ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे समोर आले आहे.
न्यायालयाने ज्या ४७६ नगरपालिका/नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली आहे, त्यांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आज होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
