शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी : यशवंत भोसले
पुणे : महाराष्ट्रातील सर्व सुक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठे आणि विशाल उद्योगात कंत्राटी पध्दत बंद करुन उद्योगात ८o टक्के भूमीपुत्रांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या द्याव्यात , यासंदर्भातील
तेरा वर्षापूर्वीच्या शासन निर्णयाची ( जीआर ) अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केली आहे.
शुक्रवारी पुणे श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. यावेळी शशांक इनामदार, सतीश एरंडे, दीपक पाटील हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
भूमीपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देण्याच्या २००८सालच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.
हा शासन निर्णय सर्वसामान्यापर्यंत पोचला नाही.जनजागृती केली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून त्या बैठकाही होत नाही, असा आरोप यशवंत भोसले यांनी केला. राज्यातील उद्योगात ९७ टक्के जागा कंत्राटी पध्दतीने भरल्या जातात. उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाची समिती आहे. तीन महिन्यातून एकदा याप्रमाणे या समितीच्या बैठका झाल्या पाहिजेत,मात्र, ही समिती कारखान्यांना भेटी देऊन वस्तुस्थिती समजावून घेत नाही. राज्यस्तरीय समिती उद्योग सचिवांमार्फत उद्योगमंत्र्यांना अहवाल देत नाही, असे यशवंत भोसले यांनी सांगीतले. स्थानिक भूमीपुत्रांच्या ८० टक्के आरक्षण असलेल्या जागांवर बेकायदेशीररित्या कंत्राटी कामगार व राष्ट्रीय रोजगार वृध्दी मिशन योजनेचे विद्यार्थी भरले जातात.
८० टक्के भूमीपुत्रांना नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी आम्ही जिल्ह्या जिल्हयात रोजगार हक्क समिती स्थापन करणार आहोत. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धरणार आहोत. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरुवारी निवेदन दिले असून आज सातारा जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देणार आहोत,असेही भोसले यांनी सांगीतले.
१३ वर्षांत किती जणांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या, याची आकडेवारी देखील शासनाकडे नाही, असाही आरोप भोसले यांनी केला.
