पुणे : पुणे महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बालकल्याण योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी लाभार्थ्यांसाठी असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये करण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने केली आहेम महिला व बालकल्याण समितीच्या ठरावावर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सकारात्मक अभिप्राय देत हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला होता, त्याला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महिला व बालकल्याण समितीने ५ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत समाज विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, अर्थसहाय्य तसेच महिला बचत गटांच्या प्रशिक्षण योजनांसाठी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा ठराव मंजूर केला होता. सध्या या योजनांसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, चार सदस्यांच्या कुटुंबासाठी ही मर्यादा प्रतिमहिना सुमारे ८ हजार ३३३ रुपयांच्या उत्पन्नाइतकी असल्याने प्रत्यक्षात अनेक पात्र कुटुंबे योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे समितीने नमूद केले होते.
या ठरावावर दिलेल्या अभिप्रायात आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या विविध योजनांचाही दाखला दिला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनेत लाभार्थी कुटुंबासाठी वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय, कामगार कल्याण विभागाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनानुसार अकुशल कामगाराला प्रतिमहिना सुमारे २० हजार ९८५ रुपये मानधन मिळते. त्यानुसार अशा कामगाराचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २ लाख ५१ हजार ८२० रुपये इतके होते. त्यामुळे महापालिकेच्या योजनांसाठी असलेली एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत वास्तवाशी सुसंगत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर समाज विकास विभागाच्या योजनांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात यावी, अशी शिफारस महापालिका आयुक्तांनी महिला व बालकल्याण समितीकडे केली होती. समितीची मान्यता मिळाल्याने या प्रस्तावावर पुढील प्रशासकीय कार्यवाही होणार आहे.
