पिंपरी-चिंचवड :शहरातील हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा देणाऱ्या ‘अभय योजने’चा कालावधी संपल्याने नागरिक चिंतेत आहेत. ही चिंता दूर करण्यासाठी आणि महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी ही योजना आणखी एक महिना म्हणजेच ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत सुरू ठेवावी, अशी आग्रही मागणी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री वृक्षमित्र राज्यस्तरीय (महा. शासन) पुरस्कार प्राप्त तथा समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त श्री. अरुण श्रीपती पवार यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
प्रशासकीय आणि राजकीय पटलावर हालचाली
सामान्य नागरिकांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी अरुण पवार यांनी शहराच्या तीन प्रमुख स्तंभांना लेखी निवेदन दिले आहे:
- महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक – प्रशासकीय निर्णयासाठी.
- विरोधी पक्षनेते मा. श्री. भाऊसाहेब भोईर साहेब – लोकप्रतिनिधींच्या वतीने पाठपुराव्यासाठी.
- महापौर मा. श्री. रवीजी लांडगे साहेब – शहराच्या प्रथम नागरिकांच्या माध्यमातून आग्रहासाठी.
मुदतवाढ का गरजेची? (बातमीचे विश्लेषण)
अरुण पवार यांनी आपल्या पत्रात तीन मुख्य तांत्रिक बाबींकडे लक्ष वेधले आहे:
१. मार्च एंडिंगचा ताण: आर्थिक वर्षअखेर असल्याने अनेक नागरिकांची कामाची ओढाताण झाली, ज्यामुळे त्यांना कर भरण्यासाठी वेळ मिळाला नाही.
२. तांत्रिक खोळंबा: शेवटच्या दिवसात सर्व्हर किंवा पेमेंट गेटवेमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक इच्छुक करधारक संधी मुकले आहेत.
३. आर्थिक नियोजन: मध्यमवर्गीय नागरिकांना आर्थिक जुळवाजुळव करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी मिळाल्यास ते दंडाशिवाय कर भरू शकतील.
काय होणार फायदा?
पवार यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, जर एका महिन्याची मुदतवाढ मिळाली, तर महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा अतिरिक्त महसूल जमा होईल. तसेच, नागरिकांना दंडाच्या जाचातून मुक्तता मिळाल्याने त्यांच्यात प्रशासनाबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण होईल.
“सामान्य नागरिकांचे हित आणि पालिकेची आर्थिक प्रगती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मुदतवाढ दिल्यास दोन्ही साध्य होतील,” असे प्रतिपादन अरुण पवार यांनी केले आहे. आता यावर महापालिका प्रशासन काय ‘मोहर’ उमटवते, याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
