राजश्री आतकरे पवार (8668371826)
पुणे महानगरपालिकेचे सन २०२६-२७ चे १३,९९५ कोटी रुपयांचे बजेट सादर झाले. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मांडलेल्या या आकड्यांच्या खेळातून विकासाचे गुलाबी चित्र रंगवण्यात आले असले, तरी ‘सामान्य पुणेकराला यात काय मिळाले?’ हा सर्वात कळीचा प्रश्न आहे.
१. पाणी: २०७७ कोटींची तरतूद, पण घराघरात पाणी पोहोचणार का?
महापालिकेने पाणीपुरवठ्यासाठी तब्बल २०७७ कोटी रुपयांचा खजिना रिकामा केला आहे.
- नागरिकांचा फायदा: जर हा पैसा प्रामाणिकपणे खर्च झाला, तर २३ समाविष्ट गावांमधील महिलांना पाण्यासाठी टँकरची वाट पहावी लागणार नाही.
- आमचा सवाल: दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही आजही शहरातील सोसायट्यांना लाखो रुपये टँकरवर का खर्च करावे लागतात? हा नवा निधी टँकर लॉबी मोडून काढणार की पुन्हा पाइपलाईनच्या कामातच अडकणार, यावरच सामान्य पुणेकराचे समाधान अवलंबून आहे.
२. वाहतूक: ७४० कोटींतून कोंडी सुटणार की फक्त नवे रस्ते होणार?
पुणेकरांच्या आयुष्यातील सरासरी २ तास ट्रॅफिकमध्ये जातात. यासाठी बजेटमध्ये ७४० कोटींची तरतूद आहे.
- नागरिकांचा फायदा: जर हे पैसे सिग्नल फ्री जंक्शन्स आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित रस्ते (Pedestrian Friendly) करण्यासाठी वापरले, तरच ऑफिसला जाणाऱ्या नोकरदाराचा आणि विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुखकर होईल.
- वास्तव: पुणेकरांना आता नवीन उड्डाणपूल नको आहेत, तर शिस्तबद्ध ट्रॅफिक आणि खड्डेमुक्त रस्ते हवे आहेत. ७४० कोटींची ही ‘दुरुस्ती’ पुणेकरांना मानसिक त्रासातून मुक्त करणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
३. आरोग्य आणि स्वच्छता: कचरामुक्तीचे ५०० कोटींचे स्वप्न
कचरा व्यवस्थापनासाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- नागरिकांचा फायदा: शहरात ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग आणि ड्रेनेजची समस्या सुटली, तरच पुणेकरांचे आरोग्य सुधारेल.
- बारकाईने विश्लेषण: केवळ नवीन कचरा प्रकल्प उभारून चालणार नाही, तर प्रत्येक गल्लीत स्वच्छता पोहोचणे गरजेचे आहे. डिजिटल पुण्याच्या गप्पा मारताना, ग्राउंड लेव्हलवर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आधुनिक सुविधा मिळतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पुणेकरांच्या खिशावर काय परिणाम?
१३,९९५ कोटींचे हे बजेट प्रत्यक्षात पुणेकरांच्या खिशाला किती परवडणारे आहे? एकीकडे मालमत्ता करातून मिळणारा महसूल वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर दुसरीकडे सुविधांचा दर्जा मात्र आजही संशयास्पद आहे. जर नागरिकांनी कर भरला, तर त्यांना २४ तास पाणी, खड्डेमुक्त रस्ते आणि प्रदूषणमुक्त हवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. हे बजेट केवळ ‘आकडेवारीचा उत्सव’ ठरू नये, तर तो पुणेकरांच्या ‘जीवनमानाचा दर्जा’ सुधारणारा दस्तऐवज ठरावा.
