राजश्री आतकरे पवार ( 86683 71826)
दिल्ली/मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वाचा आणि काहीसा गुंतागुंतीचा आदेश दिला आहे. कोर्टाने निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवली नाही, पण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा अंतिम निकाल मात्र आपल्याकडे ‘आरक्षित’ ठेवला आहे!
सुप्रीम कोर्टाचा आजचा ‘सशर्त’ आदेश
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ‘जळणारे मुद्दे’ समोर ठेवून हे निर्देश दिले आहेत:
- निवडणूक पुढे सुरू: नगर परिषदा (MCs) आणि नगर पंचायतींच्या (NPs) निवडणुका त्यांच्या जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार पुढे सुरू ठेवण्यास कोर्टानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आयोगाचा आणि उमेदवारांचा मोठा वेळ वाचला आहे.
- तोडगा नाही, तोपर्यंत निकाल नाही: ही सर्वात मोठी अट आहे. ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे, त्या जागांवरचा निवडणुकीचा अंतिम निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. म्हणजेच, उमेदवार जिंकला तरी त्याचा विजय तात्पुरता असेल!
- इतर निवडणुकांना ‘ग्रीन सिग्नल’: जिल्हा परिषदा (ZPs) आणि महानगरपालिकांसारख्या (BMC) उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे. या निवडणुका त्वरित घेता येतील.
- ५०% अट कायम: इतर ठिकाणी निवडणुका घेतानाही, आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावी, याची काळजी घ्यावी लागेल. ही अटही प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाशी जोडलेली आहे.
- पुढची सुनावणी: हे सगळं प्रकरण आता २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात दुसऱ्या आठवड्यात अंतिम सुनावणीसाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल.
❓ याचा अर्थ काय?
कोर्टानं एकाच वेळी निवडणुकीचा रस्ता मोकळा केला, पण आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत ‘सत्ताग्रहण’ थांबवलं आहे.
राजकीय गुंतागुंत: याचा थेट अर्थ असा होतो की, ४० नगरपालिकांमध्ये निवडलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या पदावर बसू शकतील, पण त्यांचा कार्यकाळ कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. ओबीसी आरक्षणाबद्दल कोर्टाने विरोधात निकाल दिल्यास, या जागा पुन्हा खुल्या गटातून लढवाव्या लागू शकतात.
आजच्या आदेशानं निवडणुकीची अनिश्चितता संपली, पण ‘निकाल काय लागणार?’ हा नवा सस्पेन्स मात्र पुढील वर्षाच्या जानेवारीपर्यंत कायम ठेवला आहे.
