माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांचा पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाला सवाल…?
पिंपरी : गेल्या 29 वर्षात आरक्षित केलेली आरक्षणे महापालिकेला अद्याप विकसित करता आलेली नाहीत. अनेक आरक्षणे संबंधित शेतकरी मालकांना मोबदला, टीडीआर देऊनही पडून आहेत. १९९५-९६ पासूनची आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत. असे असताना आता नव्याने आरक्षणे टाकून गोंधळ वाढवून ठेवला आहे. त्यामुळे पूर्वीची आरक्षणे विकसित केल्यानंतरच नवीन आरक्षणे टाकण्यात यावीत असा सवाल माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी महापालिका प्रशासनाला विचारला आहे.
जुन्या विकास आराखड्यातील ८०% जागा ताब्यातच घेतल्या नाहीत :
१९९५-९६ च्या विकास आराखड्यानुसार मूळ जागा मालकांकडून २५ रुपये स्क्वेअर फूट ते १५० रुपये स्क्वेअर फूट दराने म्हणजे कमी किमतीत जागा मोबदला दिला. यातील ८० टक्के आरक्षणाच्या जागा मालकांना मोबदला दिला आहे. पण त्या अद्याप ताब्यात घेतल्याच नाहीत. पिंपळे गुरव सर्वे क्र. ५१, ५२ महापालिका उपयोगासाठी, सर्वे क्र. ४८, ४७, ४६ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ७२, ९४ बस टर्मिनल, ८२, ८१ – खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ५१ दवाखाना, सर्वे क्र. ३८६ महापालिका बस डेपो, सर्वे क्र. ४१ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ७२ – मार्केट, सर्वे क्र. ७२ शॉपिंग सेंटर, सर्वे क्र. ८७ गार्डन पार्क आदी जागांचा मोबदला देऊनही महापालिका प्रशासनाने जागा ताब्यात घेतलेल्या नाहीत.
ज्या जागा ताब्यात घेतल्या, त्यांचा विकास नाही …?
ज्या जागा ताब्यात घेतल्या त्या अद्याप विकसितच केल्या नाहीत. १९९५-९६ च्या विकास आराखड्यानुसार पिंपरी चिंचवड शहर परिसरात तब्बल ११०० आरक्षणे आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १२५ आरक्षणेच विकसित करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना ही १२५ आरक्षणे विकसित करून घेतली गेली.
प्रशासनाला गांभीर्य नाही …?
महापालिका प्रशासन आरक्षणांकडे गांभिर्याने पाहत नसल्याचे दिसते. या आरक्षित जागांवर महापालिकेला काही विकासच करायचा नाही, तर मग या जागांसाठी कोट्यवधी रुपये का गुंतवून ठेवत आहेत? यातील आरक्षणे खेळाची मैदाने, दवाखान्यांसाठी आहेत. आज खेळाच्या मैदानांची अत्यंत गरज आहे असे असतानाही महापालिका अधिकाऱ्यांनी मनमानी करीत या आरक्षणांकडे दुर्लक्ष केले.
महापालिकेने पिंपळे गुरव, नवी सांगवीत टाकलेली नवीन आरक्षणे :
सर्वे क्र. ८५ – शाळा, सर्वे क्र. ८७ गार्डन, सर्वे क्र. ८७ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ८७ अग्निशमन केंद्र, सर्वे क्र. ८८ दवाखाना व प्रसूतीगृह, सर्वे क्र. ९१, ८४ आवास योजना, सर्वे क्र. ७३, ७५, ७६, ९२ उद्यान, सर्वे क्र. १ स्मशानभूमीचा विस्तार, सर्वे क्र. १, २ उद्यान, सर्वे क्र. २१, २२, २३ – क्रीडासंकुल, सर्वे क्र. ११, १२ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ७ महापालिका दवाखाना, सर्वे क्र. ३५ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ३७, ३८ – कचरा संकलन केंद्र, सर्वे क्र. ४४, ४५, ४६ पार्क, सर्वे क्र. ४६, ४७ शाळा, सर्वे क्र. ५१ दवाखाना, सर्वे क्र. ४१ खेळाचे मैदान, सर्वे क्र. ७२ – पोलीस स्टेशन, सर्वे क्र. ७२ दवाखाना व प्रसूतीगृह, सर्वे क्र. ७२, ७३, ९२, ९४ बस टर्मिनल, सर्वे क्र. ७३ भाजी मार्केट, सर्वे क्र. ८०, ७९ – प्राथमिक शाळेचा विस्तार, सर्वे क्र. ८७, ८८, ८४, ९१, ९०, ८९, ८८, २, १५, १७, २, ३४, ३८ नदी सुधार प्रकल्प, सर्वे क्र. ७७, ७८ – प्राथमिक शाळा, सर्वे क्र. १, २, ३, २, ३६, ४, ५, ६, ७, ११ – नदी सुधार.
प्रतिक्रिया :
नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरात आता नव्याने टाकण्यात आलेल्या आरक्षणात गार्डन, बॅडमिंटन हॉल, स्विमिंग पूल, भाजी मंडई, शाळा, अग्निशमन केंद्र, आवास योजना, स्मशान भूमीचा विस्तार, क्रीडासंकुल, महापालिका रुग्णालय, कचरा हस्तातर केंद्र, महापालिका शाळेचा विस्तार अशी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, पिंपळे गुरव सांगवी परिसरात ५ गार्डन आहेत. स्मशानभूमी, बॅडमिंटन हॉल, स्विमिंग पूल आहे. तरीही नव्याने उद्यानांचे आरक्षण टाकले आहे. या सर्व आरक्षनांना जागा मालकांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे याचा पुनर्विचार करण्यात यावा.
-राजेंद्र जगताप, माजी नगरसेवक, पिंपळे गुरव
प्लीज वेगळ्या पद्धतीने लिहून द्या
