- पूररेषेतील अधिकृत बांधकामांना पुनर्विकासासह अतिरिक्त टीडीआर (TDR) वापरण्याची परवानगी द्यावी.
- चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या परवानग्यांची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
तज्ज्ञ समिती करणार पूररेषेचे नवे सर्वेक्षण
हा प्रश्न केवळ चिंचवडपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील ‘ब्ल्यू लाईन’ आणि ‘रेड लाईन’ क्षेत्रांचा असल्याने, राज्यस्तरावर एकसंध धोरण तयार करण्याची गरज शासनाने मान्य केली आहे. या अनुषंगाने जलसंपदा, नगरविकास व पर्यावरण विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती ‘ब्ल्यू लाईन’ आणि ‘रेड लाईन’ क्षेत्रांचे पुन्हा सर्वेक्षण करणार आहे. यामध्ये पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीलगतच्या गावांमध्ये जोते पातळी, नदी प्रवाह आणि बांधकाम स्थिरता यांचा तांत्रिक अभ्यास केला जाईल आणि त्यानुसार पूररेषांचे नवे मापन करून वास्तवातील परिस्थितीचा अहवाल सादर करेल.
पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, महापालिकेला महसूल
या समितीच्या अहवालानंतर शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यामुळे २५ वर्षांपासून अधिकृतपणे बांधलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा महसूल देखील प्राप्त होऊ शकेल, अशी माहिती आमदार जगताप यांनी दिली.
नागरिकांना मूलभूत सुविधांची हमी
आमदार जगताप यांनी नागरिकांना आश्वासित केले की, जुन्या आणि अधिकृत बांधकामांबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, त्यांच्या एका स्क्वेअर फुटालाही धक्का लागणार नाही. नवीन बांधकाम परवानग्या वगळता नागरिकांना नागरी सुविधांबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही आणि मूलभूत सुविधांच्या संदर्भात एकही काम प्रलंबित राहणार नाही.
सोसायटीधारकांकडून समाधानाची भावना
आमदार शंकर जगताप यांनी शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्या संदर्भात माहिती दिल्यामुळे सोसायटीधारकांनी मोठा दिलासा व्यक्त केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे निळ्या पूररेषेचा प्रश्न लवकरच निकाली निघेल, असा विश्वास यावेळी नागरिकांनी व्यक्त केला. - एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (UDCPR) सुधारणा करून नागरिकांना न्याय द्यावा.
चिंचवडच्या गृहरचना संस्थांच्या संवाद मेळाव्यात निळ्या पूररेषेसंदर्भात सोसायटीधारकांना मोठा दिलासा!
पिंपरी : चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील निळ्या पूररेषेसंदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून, या राज्यस्तरीय प्रश्नावर एकसंध धोरण तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीचा अहवाल आल्यानंतरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत नागरिकांनी नाहक चिंता करू नये, कारण चिंचवड परिसरातील अधिकृत बांधकामांच्या “एका स्क्वेअर फुटा”लाही धक्का लागणार नाही, असा निर्वाळा आमदार शंकर जगताप यांनी दिला आहे.
रविवारी (दि. ९) चिंचवड येथे निळी पूररेषा बाधित गृहरचना संस्था आणि अपार्टमेंटमधील नागरिकांसाठी आयोजित केलेल्या संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते.
शासन स्तरावर मोठा पाठपुरावा:
आमदार जगताप यांनी या वेळी निळी आणि लाल पूररेषा या दोन्ही संदर्भात राज्य शासन स्तरावर सुरू असलेल्या पाठपुराव्याची माहिती दिली. त्यांनी शासनाकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
