पुणे : जिल्हा परिषदेच्या कमी रकमेच्या विकासकामांचे एकत्रीकरण (क्लबिंग) करून मोठ्या निविदा काढण्याच्या धोरणाला महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने जोरदार विरोध दर्शवला आहे. “क्लबिंग धोरण तातडीने थांबवा” अशी स्पष्ट मागणी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने प्रशासनाकडे केली आहे.
स्मार्ट स्कूल्सच्या कामांनंतर आता जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांची कामे एकत्र करून तब्बल ६५ कोटींची एकच निविदा काढण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या व स्थानिक कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली असून, त्यांचे व्यवसाय धोक्यात आले आहेत, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर महासंघ व पुणे कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन, तसेच जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सोसायटीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून प्रशासनाला निवेदन दिले. चर्चेदरम्यान प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
➡️ ‘क्लबिंग’मुळे छोटे ठेकेदार बाहेर फेकले जात आहेत – महासंघ
➡️ प्रशासनाकडे निवेदन, तरीही धोरण कायम असल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
ही मागणी संपूर्ण जिल्ह्यातील कंत्राटदारांमध्ये असंतोषाचे लाट निर्माण करत असून, आता निर्णय प्रशासनाकडे आहे.
