‘
चंद्रपुर मधील माउंट कार्मेल या कॉन्व्हेंट शाळेचं व्यवस्थापन गुजरातच्या अदानी फाउंडेशनकडे देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतलाय. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागानं GR काढलाय. या निर्णयावर आम आदमी पार्टीने टीका केली आहे.
‘ देशामध्ये विमानतळ,रेल्वे स्टेशन,तेल,कोळसा,सिमेंट,वीज,लोखंड,रस्ते या सर्व क्षेत्रात अदानी यांची मक्तेदारी झालेली आहे. ही मक्तेदारी त्यांनी 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतरच मिळवलेली आहे. त्यातच आता चंद्रपूर मधील माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट माध्यमिक शाळा ही सुद्धा अहमदाबादच्या अदानी फाउंडेशन ला हस्तांतरित करण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे.
शिक्षण क्षेत्र ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असतानाही ती टाळत दत्तक शाळा योजना राबवणे आणि सीएसआर च्या कृपेवरती शाळा चालवणे, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा मान्यता हे धोरण शिक्षण हक्क विरोधीच आहे. सीएसआर फंड नियमित मिळण्याची शाश्वती नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी राहते ही बाब सरकारला चांगली माहीत असूनही खाजगी फंडातून शाळा अधिक चांगल्या होतात हा समज सरकार जाणीवपूर्वक पसरवू पाहत आहे. ‘अ अदानी ‘चा ही युती सरकारची नवी बाराखडी झाली आहे! परंतु सरकारी शाळा या खाजगी शाळांपेक्षा उत्तम असू शकतात त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी हे दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने दाखवून दिले आहे असे आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.
त्यामुळेच शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी त्यांच्या निर्णयाची किती पाठीराखण केली तरी गेल्या वर्षभरातील त्यांनी घेतलेले विविध निर्णय म्हणजे आरटीई खाजगी शाळा प्रवेश बंद करण्याचा आदेश, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा व क्लस्टर शाळा बनवण्याचे धोरण, शाळात कंत्राटी शिक्षक भरती करण्याचा आदेश, 2017 पासून पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती होणार या सर्व बाबी म्हणजे सरकार खाजगीकरणाकडे वाटचाल करत आहे याची लक्षणे आहेत. पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा असे आदेश नागपूर हायकोर्टाने पण दिले होते परंतु यावरती सरकारने पूर्व प्राथमिक शाळांमधील नफेखोरी रोखण्यासाठीचे कुठलेही आदेश काढलेले नाहीत. तसेच या कायद्यामध्ये सुद्धा नफेखोरी रोखण्याचे कुठलीही कलमे नाहीत अशी गंभीर बाब समोर येत आहे अशी टीका किर्दत यांनी केली आहे.
त्यामुळे पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे म्हणजे गरिबांसाठी अंगणवाडी आणि श्रीमंतांसाठी कंपन्या अंगीकृत नर्सरी असे या सरकारचे धोरण दिसते आहे आम आदमी पार्टी (AAP ) व आप आप पालक युनियन या धोरणाचा तीव्र निषेध केला आहे.
