पुणे : लोकसभा निवडणुकीत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांना उमेदवारी देण्यासंदर्भात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशांची पायमल्ली करीत राज्यातील महायुतीच्या सरकारमधील शुक्राचार्यांनी आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी घेऊन कोणताही निर्णय न घेतल्याने उद्विग्न होत मंत्री छगन भुजबळ यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसींना डावलले जात असल्याची भावना संपूर्ण राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या मनात निर्माण झाली आहे. यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ असून त्यांच्यात असंतोष धुमसत आहे. त्यांच्यात धुमसत असलेल्या या असंतोषाचा मतदानावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा मंजिरी धाडगे आणि पुणे विभाग अध्यक्ष प्रितेश गवळी यांनी आज पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी छगन भुजबळ यांना भाग पाडण्यात आले असल्याची भावना महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात असून या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महायुती सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा मंजिरी धाडगे, पुणे विभाग अध्यक्ष प्रितेश गवळी, पुणे शहर अध्यक्ष पंढरीनाथ बनकर, महिला अध्यक्षा वैष्णवी सातव, पुणे शहर कार्याध्यक्ष सागर दरवडे, कोथरूड विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप हुमे, संगीता माळी, अविनाश चोरे, समीर धाडगे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा मंजिरी धाडगे म्हणाल्या की, ओबीसींचे नेतृत्व राज्य सरकार नाकारत असून मराठा समाजाने छगन भुजबळ यांच्या विरोधात जी बॅनरबाजी केली, त्याचे निमित्त करून ओबीसी नेतृत्व राज्यातून बेदखल करण्याचे हे कुटील कारस्थान आखले जात आहे. यावेळी बोलताना अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पुणे विभाग अध्यक्ष प्रितेश गवळी म्हणाले की, येत्या दोन दिवसात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद आणि इतर ओबीसी संघटना बैठका घेऊन विचारविनीमय करणार आहेत. यासंदर्भात छगन भुजबळ यांचा निर्णय आमच्याकरता अंतिम असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखालीच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
