1) 28 नोव्हेंबर 22 च्या आंदोलनाला, दिलेल्या वचनाचे पालन शासनाकडून न झाल्याने आरटीओ मध्ये काउन्ट-डाऊन चा फलक
२) रॅपिडो कंपनीने प्रेस घेऊन माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित केल्याबाबत.
पुणे : दिनांक 28 नोव्हेंबर 22 रोजी आम्ही शासनाच्या विनंतीवरून, दहा दिवसांसाठी आमचे आंदोलन स्थगित केले. त्यावेळेस शासनाने आम्हाला असे आश्वासन दिले होते की येत्या दोन दिवसांमध्ये समिती स्थापन होऊन 11 डिसेंबर पूर्वी बेकायदा बाईक टॅक्सी बंद करण्यात येईल, त्यामुळे तोपर्यंत आपण आंदोलन स्थगित करावे.
त्यामुळे नागरीकांची गैरसोय लक्षात घेता आम्ही ते आंदोलन स्थगित केले. परंतु पाच दिवस झाल्यानंतर सुद्धा आजतागायत समिती स्थापन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांकडून उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत.
याचा निषेध करण्यासाठी तसेच दिलेल्या वेळेचं सरकारला भान राहावं यासाठी आज पुणे आरटीओ येथे तारखेचे काऊंट डाऊन असलेला फलक, आंदोलन समितीकडून लावण्यात आला व रोज जाणाऱ्या दिवसांची तिथे नोंद ठेवली जाईल. जर का 12 डिसेंबर पासून आंदोलन पुन्हा सुरू झाले आणि नागरिकांची गैरसोय झाली तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची असेल. सोबत सदर माहितीचा डिटेल व्हिडिओ आपणाला पाठवत आहोत.
तसेच रॅपिडो कंपनीकडून माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबाबत गैरसमज पसरवण्यात येत असल्याचे आम्हाला कळाले.
दिनांक 29 नोव्हेंबर 22 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये रॅपिडो या कंपनीला पुन्हा अर्ज करण्याची संधी द्यावी असे न्यायालयाने आरटीओला सांगितले आहे व कुठल्याही प्रकारे सदर अर्ज मान्य करावेत अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले नाही. न्यायालयाने सदर निकालात हे स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की अर्ज दाखल करायचा किंवा नाही याचा “सर्वस्वी” अधिकार आरटीओ चा आहे. यापूर्वी देखील ओला, उबेरने जेव्हा अर्ज केला होता तेव्हा सुद्धा आरटीओने त्यांना फक्त कॅब (4 चाकी) ला परवानगी दिली आहे. जर आरटीओला बाईक टॅक्सीला परवानगी द्यायची असेल तर त्यासाठी विधानसभेमध्ये ठराव पारित करून कायद्यात दुरूस्ती करावी (Amendment) लागेल किंवा राज्यपालांना वटहुकूम काढावा लागेल. त्यामुळे कंपनीने जी माहिती पसरवली आहे ती अत्यंत चुकीची असून त्याचा आम्ही निषेध करतो व तो एक प्रकारे कोर्टाच्या निर्देशांचा अवमान आहे. सदर निर्देश जे कोर्टाने दिले आहेत ते सुद्धा आम्ही या प्रेस नोट बरोबर पाठवत आहोत.
