शासनाने अध्यादेश काढून पालकांना फी संदर्भात दिलासा द्यावा.
फी नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करीत अध्यादेश काढा, पालकांची मागणी.
आता कोर्टात चालढकल न करता नवा शाळा फी नियंत्रण अध्यादेश काढा.
पुणे : कोविड-19 महामारी दरम्यान राज्यातील उद्योग, व्यापार पूर्णपणे बंद असून , सर्वच नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात आले असताना पाल्यांच्या शाळा बंद आहेत. फी वाढ रोखणारा , पीटीए मार्फत फीमध्ये सुट मिळवून देणाऱ्या आदेशाला सरकारमधील मंत्री जयंत पाटील यांच्याच कासेगाव ट्रस्ट ने कोर्टात धाव घेत स्थगिती मिळवली. आता शाळा पूर्ण फी भरण्यासाठी सर्वांवर सक्ती होत आहे. परंतु ६-७ महिने प्रत्यक्ष शाळा चालू नसताना पालकांना हिशेब समजतच नाहीत असे समजून शाळा कुठलाही खर्च कमी होत नाही असा दावा करीत आहेत तर काही शाळा सरकारच्या आदेशाला कोर्टाची स्थगिती असल्याचे कारण सांगत आहेत. फी भरली नाही तर ऑनलाईन शिक्षण सुविधा नाकारून तर काही ठिकाणी मुलांना शाळेतून काढून टाकू असे सांगून फी भरण्यास भाग पाडले जात आहे.
फी संदर्भातील आदेश काढण्याचा अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याद्वारे राज्य सरकारला आहे , त्याऐवजी जिल्हा अधिकार्यांना हा अधिकार आहे असा चुकीचा संदर्भ आदेशात दिला गेला. दुसरी बाब म्हणजे दिल्ली राज्य सरकारने फक्त ट्युशन म्हणजे शैक्षणिक फी घ्यावी असे म्हंटले तर इथल्या आदेशात पालक समितीने हे ठरवावे असे म्हंटले. या तकलादू आणि चुकीचा संदर्भ असलेल्या आदेशाला शाळांनी आक्षेप घेत कोर्टात धाव घेतली. राज्य सरकारच्या आदेशात जिल्हा प्रशासनास अधिकार देणाऱ्या कलम २६ (१,२) याचा संदर्भ दिल्याने फी हा विषय आपत्ती काळात राज्यसरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढत यास स्थगिती दिली . ती पण तब्बल ६ आठवड्यांसाठी…
दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने कोरोना काळात खाजगी शाळांना फी वाढू दिलीच नाही उलट त्यांना फी मध्ये सूट देणे भाग पाडले. या धर्तीवर महाराष्ट्रात हा आदेश जाणीवपूर्वकच ढिसाळ काढला गेला होता ही बाब समोर आली आहे . एकाच कायद्याचा आधार घेत दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात आदेश काढला जातो आणि महाराष्ट्रात मात्र त्या आदेशाला स्थगिती मिळते.
तसेच यावर अंतिम सुनावणी चालू असताना महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलाने आपली बाजुच मांडली नाही उलट ६ आठवड्याचा वेळ मागितला. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे . आपत्ती काळातच पालकांना शाळा फी ची सक्ती करत असताना ६ आठवड्याचा वेळ मागणे म्हणजे उशीर करून शाळांना फी वसुलीची मुभा देण्याचे षड्यंत्र सरकारने आखले आहे असे दिसते . ६ आठवडे झाल्यावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. महिनाभराने सर्वोच्च कोर्टाने पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. अश्या प्रकारे स्थगिती मिळून १३ आठवडे झाले आहेत. एकीकडे पालकांना सांगायचे आम्ही कोर्टात लढतोय आणि प्रत्यक्षात वेळकाढू धोरण राबवायचे अशी शासनाची भूमिका आहे.
पालकांच्या फी कमी करण्याची मागणी योग्यच आहे कारण जिमखाना , प्रयोगशाळा , भोजन , वाहतूक , डीपोझीट, परीक्षा ,दुरुस्ती असे अनेक खर्च वाचले आहेत. मग त्यासाठीचे पैसे का द्यायचे ? शाळा शिक्षक व कर्मचारी असा होणारा शैक्षणिक खर्च वगळता इतर खर्च वाचला आहे. काही शाळांमध्ये जवळपास ५० ते ६० टक्के खर्च हा इतर सुविधा खर्च असतो .
आता शाळा पालकांच्या मागणीची दखलच घेत नाहीयेत. ही लढाई शाळेविरुद्ध असली तरी पालकांना आता लक्षात आले आहे की शाळा काहीच ऐकणार नाहीत. सरकारनेच आता पालकांच्या मागण्या शाळेकडे नव्हे तर आधी सरकारकडे मागण्याची गरज आहे. पुणे पेरेन्ट्स युनायटेड ह्या पालकांच्या मंचामार्फत आज पालकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले व नवा फी नियंत्रण अध्यादेश काढण्याची मागणी केली आहे.
