राजश्री पवार ( 86683 71826)
PCMC आरक्षण सोडतीचा ‘मेजर ट्विस्ट’: नागरिकांची लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी बदलली; विद्यमान नगरसेवकांची धाकधूक वाढली!
पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रभाग आरक्षण सोडतीमध्ये नुकताच मोठा बदल करण्यात आला आहे. OBC महिला आरक्षणाच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाने ही नवी सोडत जाहीर केली असून, यामुळे शहराचे संपूर्ण राजकीय चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. ‘पब्लिक व्हॉइस’च्या विश्लेषणानुसार, या बदलांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या प्रतिनिधी निवडण्याच्या संधीवर, विद्यमान नगरसेवकांच्या भविष्यावर आणि एकूणच शहरातील राजकीय समीकरणांवर होणार आहे.
१. नागरिकांवर होणारा परिणाम: ‘प्रतिनिधी’ बदलणार!
आरक्षण बदलल्यामुळे अनेक प्रभागांमध्ये नागरिकांना आता नवीन प्रवर्गातील उमेदवाराला (उदा. सर्वसाधारण महिला, अनुसूचित जाती/जमाती किंवा ओबीसी) मत द्यावे लागणार आहे.
- बदललेली संधी: नागरिकांना त्यांच्या प्रभागात कोणत्या गटाचा उमेदवार उभा राहणार हे आता पूर्णपणे नव्याने ठरले आहे. उदाहरणार्थ, ज्या प्रभागात पूर्वी सर्वसाधारण आरक्षण होते, तेथे आता OBC महिला उमेदवार उभी राहू शकते. याचा अर्थ नागरिकांना त्यांच्या भागाचा विकास करण्यासाठी आता एका विशिष्ट प्रवर्गातील उमेदवाराला निवडावे लागेल.
- हरकतींची संधी: प्रशासनाने १७ ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत हरकती (आक्षेप) मागवले आहेत. हा नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. आरक्षण सोडतीत काही त्रुटी आढळल्यास, नागरिकांनी सक्रियपणे आपली बाजू मांडल्यास त्यांच्या प्रभागाचे भवितव्य बदलू शकते. ‘पब्लिक व्हॉइस’ नागरिकांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करत आहे.
- विद्यमान नगरसेवकांबद्दल संभ्रम: अनेक ठिकाणी विद्यमान नगरसेवक ज्या प्रभागात काम करत होते, तो प्रभाग आरक्षित झाला आहे. यामुळे नागरिकांना जुन्या आणि परिचित लोकप्रतिनिधींऐवजी नवीन चेहऱ्याला स्वीकारण्याची किंवा विरोध करण्याची तयारी करावी लागेल.
२. नगरसेवकांवर होणारा परिणाम: अनेकांना ‘सेफ झोन’ शोधावा लागणार!
हा बदल विद्यमान आणि इच्छुक नगरसेवकांसाठी सर्वात मोठा राजकीय धक्का ठरला आहे.
- मैदान सोडण्याची वेळ: ज्या नगरसेवकांचा प्रभाग आरक्षित झाला आहे आणि त्यांना त्या प्रवर्गातून (उदा. SC/ST महिला) निवडणूक लढवता येत नसेल, त्यांना आपला प्रभाग बदलावा लागेल किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे लागेल.
- वॉर्ड बदलण्याची घाई: अनेक नगरसेवकांनी आता शेजारच्या ‘सेफ’ (सुरक्षित) प्रभागांचा शोध सुरू केला आहे. यामुळे काही प्रभागांमध्ये उमेदवारांची मोठी गर्दी तर काही ठिकाणी अनुभवी नेत्यांची पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- कार्यकर्त्यांची निराशा: अनेक इच्छुकांनी मागील काही महिन्यांपासून ज्या प्रभागात मेहनत घेतली होती, तो प्रभाग आरक्षित झाल्याने त्यांची राजकीय तयारी वाया गेली आहे.
३. एकूणच राजकारणावर होणारा परिणाम: महायुती-महाविकास आघाडीची नवी ‘स्ट्रॅटेजी’!
आरक्षण बदलामुळे राजकीय पक्षांना आता त्यांच्या उमेदवारीचे समीकरण पुन्हा मांडावे लागणार आहे.
- सर्वात मोठे आव्हान: भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांसारख्या मोठ्या पक्षांना, त्यांच्या विद्यमान नगरसेवकांना सामावून घेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागेल. कोणाला तिकीट द्यायचे आणि कोणाला शांत बसवायचे, हे मोठे आव्हान असेल.
- बदललेले समीकरण: नवीन प्रभाग रचनेमुळे काही प्रभागांमध्ये विशिष्ट जाती-धर्माच्या मतदारांची संख्या वाढू शकते किंवा कमी होऊ शकते. याचा थेट फायदा विशिष्ट राजकीय पक्षांना होऊ शकतो, ज्यामुळे निवडणुकीचे ‘गेम प्लॅन’ (Game Plan) पूर्णपणे बदलतील.
- स्थानिक युतीची शक्यता: तिकीट न मिळालेले असंतुष्ट नगरसेवक अपक्ष म्हणून उभे राहू शकतात किंवा लहान पक्षांसोबत हातमिळवणी करू शकतात, ज्यामुळे मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
