मुस्लिम आरक्षण व संरक्षण हक्क समितीची स्थापना
पिंपरी : महाराष्ट्र सरकारने २०१४ मध्ये मुस्लिम समुदायाला दिलेले पाच टक्के आरक्षण पुन्हा देण्यात यावे व यासाठी आवश्यक तो कायदा करावा, अशी मागणी मुस्लिम समाजाच्या विविध पक्ष संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकात केली आहे, अशी माहिती नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनोरिटीच्या वतीने मुस्लिम आरक्षणांच्या संदर्भामध्ये काम करीत असलेल्या विविध पक्ष, संघटना व संस्थांच्या प्रतिनिधींची पिंपरी येथे शुक्रवारी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राहुल डंबाळे, मौलाना नय्यर नूरी, अजीज शेख, हाजी युसुफ कुरेशी, शहाबुद्दीन शेख, हाजी दस्तगीर मणियार, हाजी गुलाम रसूल सय्यद, शहाजी पटेल अत्तार, शाकीर शेख, जैद शेख, युनूस पानडीवाले, नियाज देसाई, सालर शेख, जाफर मुल्ला, इम्रान विजापुरे, असद पटेल, नसीर शेख, जुबेर खान, जुबेर मेमन, ॲड. फारुख शेख, ॲड. मोहित पिरंगुठे यांच्यासह शहरातील मुस्लिम समाजाचे विविध पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी व प्रतिष्ठीत नागरिक सहभागी झाले होते.
या बैठकीत मुस्लिम आरक्षण व संरक्षणासाठी सर्व पातळीवरील पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वपक्षीय “मुस्लिम आरक्षण व संरक्षण हक्क समितीची“ स्थापना करण्यात आली आहे. यावेळी व्यापक चर्चा व सर्व शक्यतांची पडताळणी करून मुस्लिम समुदायाला मागील सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षण पुन्हा मिळण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. केवळ विद्यमान राज्य सरकारने आरक्षणांबाबत कायदा करणे गरजेचे आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटी व मुस्लिम आरक्षण व संरक्षण हक्क समिती, पिंपरी चिंचवडचे पदाधिकारी यांचे नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मुस्लिम आरक्षणांसाठी अनुकुल असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, एमआयएम यांसह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांचे सुमारे शंभर आमदारांची नागपूर आधिवेशन कालावधीत दि. १९-२१ डिसेंबर दरम्यान नागपूर येथे समक्ष भेट घेवून निवेदन देणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशन कालावधीतच मुस्लिम आरक्षण कायदा मंजूर करावा अशी विनंती करण्यात येणार आहे.
मुस्लिमांसाठी ॲट्रोसिटीसारखा मजबूत कायदा हवा. मुस्लिम समुदायावर देशभरात विशेषत: महाराष्ट्र राज्यात देखील धार्मिक अत्याचाराच्या घटना, हल्ले वाढलेले आहेत. या हल्ल्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये भितीचे वातावरण पसरलेले आहे. सक्षम कायदा नसल्यामुळे धर्मांध व दंगलखोर वृत्तीच्या लोकांवर कोणताही धाक राहिलेला नसून ते सातत्याने समाजाला डिवचण्याचे व त्यांच्यावर हल्ले करण्याचे दुष्कर्म करीत आहेत. ‘हेट स्पिच’ संदर्भामध्ये सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली असून, अशा प्रकारची चिथावणीखोर व्यक्तव्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबाजवणी होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने या संदर्भात स्वत: पुढाकार घेत मुस्लिम समाजाच्या अन्याय, आत्याचारास प्रतिबंध करणारा कडक कायदा ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या धर्तीवर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यासह इतर शंभर आमदारांकडे करण्यात येणार आहे, असेही डंबाळे यांनी सांगितले.
