पुणे : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जो कायदा केला आहे, हा पूर्णतः शेतकऱ्यांसाठी काळा कायदा असल्याने भारतभर शेतकरी या कायद्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. या भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात देखिल आपच्या वतीने शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी द पब्लिक व्हाइस न्यूज शी बोलताना की, शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला आम आदमी पक्षाचा पूर्णतः पाठिंबा आहे.
नवीन शेती विधेयक पारित करत असताना देशातील शेतकऱ्यांचे हिताचे असणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीच्या हमीला कायदेशीर स्वरूप न देता त्यास वगळून हा काळा कायदा केला गेला आहे. शेतीच्या व्यवहारांमध्ये खाजगी कंपन्यांचा वरचष्मा ठेवणाऱ्या तरतुदी यामद्ये आणल्या गेल्या असून त्याचा विरोध शेतकरी करीत आहेत. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ मध्ये आम आदमी पार्टी सक्रियपणे सहभागी झाली. शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून आज आम आदमी पार्टी ने पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कृषिमंत्र्यांना निवेदन दिले.
यावेळी श्रीकांतआचार्य, चंद्रशेखर पानसे, विक्रम गायकवाड, अशोक शिंदे, सादिक सय्यद, विकास लोंढे, आकाश मुनियन ,आप रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेती विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले संमत करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आणि
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला द्या ! या मागण्या करत आपने केल्या आहेत. दुर्बल शेतकर्याला भाव पाडून आणि कृत्रिम टंचाईमार्गे ग्राहकाच्या लुबाडणूकीची भीती ! :आप
केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीबाबत कोणतीच कायदेशीर ‘हमी’ नाही.
बाजारसमिती कायदा अंमलबजावणीमधील त्रुटी दूर करण्याऐवजी बाजार समित्या संपवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे*. बाजारसमितीतील खरेदी विक्रीवरील सेस करामुळे बाजार समित्या बंद पडून धनाढ्य व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी सुरु होऊ शकते.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना साठवणूक अधिकार दिल्याने कमी दरात खरेदी करून साठेबाजी केली जाऊ शकते व *कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ग्राहकाला लुबाडले जाऊ शकते. यामुळे याचा फटका मध्यमवर्गाला सुद्धा बसू शकतो*. अशी डाळ टंचाई आपण अनुभवली आहे.
या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये छोट्या –अडाणी शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक केली जाईल अशी भीती आहे. त्यातील वाद फसवणुकीविरुद्धची न्याय देण्यासाठी सक्षम व्यवस्था नाही. या सर्व कायद्यांमुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांचे अधिकच शोषण केले जाईल अशी धास्ती आहे आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.
भारत बंद च्या पार्श्वभूमीवर आज दिल्लीत जनतेचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल याना नजरकैदेत ठेवण्याचा प्रकार हा लोकशाहीला काळिमा फासण्याचा प्रकार आहे* असा संतापही व्यक्त केला गेला. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपने जोरदार निदर्शने देखील जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर केली.
