शेतकरी विरोधी कायदे केंद्राने मागे घ्यावेत!
लोकशाहीला काळिमा फासणार्या पद्धतीने भाजपने शेतकरीविरोधी बिले पास केली
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला द्या !
पुणे : देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेती विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले संमत करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आज आम आदमी पार्टीने देशभरात निदर्शने केली.
पुण्यात मार्केट यार्ड येथे आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काळी पट्टी बांधून निदर्शने केली.
त्यात मुकुंद किर्दत, संदीप सोनवणे, अभिजित मोरे, श्रीकांत आचार्य, सुभाष करांडे, सतीश यादव, मनोज थोरात, विक्रम गायकवाड, सुजित आगरवाल ,शशिकांत शेलार, ज्ञानेश्वर गायकवाड, चंद्रशेखर शिंदे इत्यादी कार्यकर्ते सामील झाले होते. ‘केंद्र सरकार हाय हाय’, ‘शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’, ‘शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो’ घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीबाबत कोणतीच ‘हमी’ नाही. बाजारसमिती कायदा अंमलबजावणीमधील त्रुटी दूर करण्याऐवजी बाजार समित्या संपवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. बाजारसमितीतील खरेदी विक्रीवरील सेस करामुळे बाजार समित्या बंद पडून धनाढ्य व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी सुरु होऊ शकते.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना साठवणूक अधिकार दिल्याने कमी दरात खरेदी करून साठेबाजी केली जाऊ शकते व कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ग्राहकाला लुबाडले जाऊ शकते. यामुळे याचा फटका मध्यमवर्गाला सुद्धा बसू शकतो. अशी डाळ टंचाई आपण अनुभवली आहे.
या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये छोट्या –अडाणी शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक केली जाईल अशी भीती आहे. त्यातील वाद फसवणुकीविरुद्धची न्याय देण्यासाठी सक्षम व्यवस्था नाही. या सर्व कायद्यांमुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांचे अधिकच शोषण केले जाईल अशी धास्ती आहे.
आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.
